​​यूनिफार्म सिविल कोड या बेतुका नाच -1

​यूनिफार्म सिविल कोड, आज कल ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है। और ज्यादा तर लोग इस बहस में बिन सोचे समझे कूदते दिख रहे है। इसे अब यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा नही रहने दिया गया है अब ये धुर्वीकरण का मुद्दा बन गया है। सरकार के द्वारा एक स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही है। मुझे कोई बताएगा की इस मैरिज एक्ट से कितने लोग शादी करते हैं। शायद कोई नही आज भी सब लोग हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं। लोग बहस करते वक्त तो बहुत उदार और समाज सेवी बन जाते हैं मगर जब बात खुदपे आती है तो पुर्वजो के नाराजगी का ढोंग रच के उसी पायजामे में जा  घुसते हैं जिसका उनको विरोध होता है। जहाँ एक पुरे समुदाय और धर्म के लिए यूनिफार्म कोड नही है वहां बहु धर्म  के लिए यूनिफार्म सिविल कोड लाना एक बेवकूफी ही है।  हिन्दू मैरेज एक्ट के तहत एक लड़का अपने पिता के सात पुस्त दूर रिस्तेदारी और मा के पांच पुस्त दूर रिस्तेदारी में शादी नही कर सकता मगर इसका उपहास धरल्ले से उड़ाय जाता है साउथ इंडिया में मामा अपनी भांजी से शादी करना गर्व की बात समझता है और ये सबसे पूर्ण रिश्ता माना जाता है। तब तो कभी सुनारमन्यम स्वामी पि आई एल फाइल नही करते की ये नियम क़ानून के खिलाफ या ये नियम का पालन नही हो रहा है , मगर यूनिफार्म सिविल कोड वकालत करते हुवे हमेशा दिख जायेंगे। क्या वो बताना पसंद करेंगे की उनकी बेटी सुहाना हैदर किस मैरिज को फॉलो करतीं है।
 जजमेंट और मीडिया का रिएक्शन वक्त के हिसाब से  हमेशा बदल जाता है अगर बात मुस्लिम की हो तो बहस का एंगल बदल जाता है। सायरा बानो का केस तो आपलोग जानते ही होंगे उस केस में सायरा बानो का पति उन्हें  इसलिए तलाक़ देता ही क्योंकि वो अपने पति को अपने माता पिता के साथ रहने को ज़िद कर रहीं थीं। तो उसमे कोर्ट का जजमेंट कुछ अलग आ जाता है और दूसरी और कोर्ट का जजमेंट दूसरे केस में किसी दूसरे समुदाय के लिए ये आता है की नही अगर पत्नी आपको अपने माता पिता से अलग रहने को कहे तो आप उसे तलाक़ दे सकते हो ये एक वैलिड रीज़न माना जायेगा।
 लिंग भेद और जेंडर एकलिटी की बात करने वाले अगर इस्लाम को समझ लें तो शायद उनके लिए बहस करना बहुत आसान हो जायेगा। इस्लाम ने औरतों को आज से १४०० साल पहले वो अधिकार दिए हैं जो अब भी हिंदुओं के यहाँ नही दिए जाते है। इस्लाम ने औरतों को तब ही समानता दे दी थी जब हिन्द में औरत को केवल एक वस्तु माना जाता था। जहाँ आज भी औरतो की दशा कुछ ज्यादा नही बदली है वो यूनिफार्म सिविल कोड की बात करते हैं। पहले जरुरत है सब लोगों को अपने अपने घरों में काम करने की। मगर अफ़सोस ऐसा नही हो सकता क्योंकि उनका मक़सद रिफार्म लाना नही है।
जस्टिस काटजू को तीन तलाक़ और बुर्का से बहुत एलर्जी है क्योंकि वो समानता की बात करते हैं , मगर जस्टिस काटजू ने खुद एक जजमेंट में दूसरी पत्नी को दासी कहा है। जबके इस्लाम में दो पत्नी रखने की इजाजत तब  दी  गयी  है जब आप दोनों के बीच न्याय कर सको। ये उदाहरण कुछ भी नही है ऐसे  हज़ारों उदाहरण है।
सदुपयोग और दुरूपयोग हर ज़माने में हर जगह हर चीज़ का होता आया है और होता रहेगा मगर इसका मतलब ये नही है की वो कानून या वो चीज़ को बदल दिया जाये। किस किस  चीज़ को कब कब और कहाँ कहाँ बदलने की जरुरत है इसको देखने के लिए  एक ऐसी नज़र की जरुरत है जिसमे द्वेष करुणा न हो और न ही कोई दबाव हो। है कोई जो ऐसी भावना प्रकट कर पाए।
असल में  देखा जाये तो आज कल ये बहस शुरू हुई है इसकी जड़ भी द्वेष और निजी तरक्की ही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एक हिन्दू महिला के अधिकार पे बहस और फैसले पर था जिसमे हिन्दू औरत को पैतृक प्रॉपर्टी में हिस्सा दिए जाने पर फैसला आना था। १९५५ में बने हिन्दू कोड कोड बिल में हिन्दू औरतों को पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार नही दिया गया था जबकि उनको  पति  के खुद  के खरेदी हुवे प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाने का प्रावधान था। इस कानून में २००५ में संसोधन किया गया और औरत को पैतृक प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देने का प्रावधान जोड़ दिया गया।  और २००५ के संसोधन के बाद एक सुनवाई के दौरान  इस फैसले के सन्दर्भ में आंध्र हाई कोर्ट ने इसको बेक डेट में स्वीकारिये मानने को कहा, क्योंकि ये कानून महिलाओं के अस्मिता से जुड़ा हुवा था।  जिसपे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए की इसको बैक डेट स्वीकारिये न माना जाये।  और सुप्रीम कोर्ट ने औरत के अधिकार को सुरक्षित नही रख्खा मगर अपने जजमेंट में कहीं दो तीन इन जोड़ दिया के कुछ वकील कह रह थे की मुस्लिम लौ भी बहुत अजीब है इसलिए अटॉर्नी जनरल को और सरकर को इसपे अपनी राय रखनी चहिये। और वहां से ये बहस आजकल फिरसे चर्चे में आ गया।
और देखा जाये तो बहुत से मामले में अभी भी यूनिफार्म कोड का पालन हो ही रहा है मगर क्या उससे वो चीज़ें ख़तम हो गयी। दहेज़ कानून का कौन पालन नही करता है मगर क्या ये ख़तम हो गया ? क्रिमिनल कोड तो सबके लिए एक सामान है तो क्या इससे क्राइम ख़तम हो गया, नही न ! क्राइम करके इंसान बच जाता है पकडे जाने पर लंबे जस्टिस ट्रायल का सामना करते करते मर जाता है। जहाँ सेकड़ों गुनाहगार बच जाते है और एक दो को ही उसकी सजा मिलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें केसों का निपटारा करने में असमर्थ हैं।  उनके पास संसाधन नही है।
बहरत में कितने प्रतिशत मुलिम हैं जो दो शादियां करते हैं। इसके उलट कुछ लोग जिनके यहाँ क़ानून में दो शादी  का प्रावधान नही है वो मुलिम बनकर  दूसरी शादी कर ले रहे है और ऐसी शादी लिस्ट बहुत लम्बी है , रामविलास पासवान, हेमा मालिनी और न जाने कौन कौन।
सही मायने में अभी यूनिफार्म सिविल कोड की कोई जरुरत नही है अभी हिंदुस्तान को बहुत कुछ करना है। और अगर जरुरत है तो जस्टिस सिस्टम को ठीक करने की, जस्टिस क्रांति की जिसमे ये सोचा जाये की कैसे समय रहते न्याय दिया जाये। आप जितना मर्जी क़ानून बना लो मगर इसके केसेस के निपटारे के लिए कुछ न कर सके तो क़ानून बनाने का क्या फायदा है ? .....क्रमशः

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